OLD PENSION SCHEME (OPS) AND NPS IN HINDI  | UPSCE PREP | RAJASATHAN | LATEST NEWS|

WHY THE OLD PENSION SCHEME IS BOTH  BAD ECONOMICS AND BAD POLITICS 

THE CONGRESS AND AAP ARE PROMISING TO SWITCH TO THE OLD PENSION SCHEME. TURNING THE CLOCK BACK ON REFORN IS BAD POLITICS AND CERTAINLY HAD ECONIMICS HERE WHY 

TOPICS  ARE GOING TO BE DISCUSS IN THIS  ARE 

• चर्चा क्यों

• पुरानी पेंशन योजना

• चिंताएँ

• समाधान की योजना

• नई पेंशन योजना

• निष्कर्ष

    चर्चा क्यों    -  जा पे कांग्रेस एंड आप  पार्टी वहा  पे योजना लागू हो जाकि है जैसे राजस्थान एंड छत्तीसगढ़.अब यह दूसरी पार्टिओ के लिए भी चर्चा  की बात है

 OLD PENSION YOJANA 

जा पे कांग्रेस एंड आप  पार्टी वहा  पे योजना लागू हो जाकि है जैसे राजस्थान एंड छत्तीसगढ़

• केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी

 (  These are able to get the benefit of this scheme )

पेंशन- अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50%

इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद अपनी पूरी सैलरी का 50 परर्सेंट तक पेंशन मिलती है 

• 1 जनवरी 2004 से पहले तक लागू

यह स्कीम 1 जनुअरी २००४ से पहले तक लगो थी 

• सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित या 'परिभाषित' लाभ

• 'परिभाषित लाभ योजना'

EXAMPLE- .LET ASSUME YOUR SALARY IS 10000 SO YOUR PENSION IS 5000 . IF THEIR IS ANY INCREASE IN INFALTION SO YOUR PENSION IS ALSO INCREASE BY THE INFLATION RATE 

इस स्कीम में पेंशन इनक्रीस हो जाती है अगर महंगाई बढ़ जाती है तोह

महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना

• DA में बड़ोतरी की घोषणा साल में दो बार

सरकार के माध्यम से कितनी पेंशन बांटी जाती है

• सरकार द्वारा भुगतान

न्यूनतम पेंशन- 9,000 रुपये प्रति माह ( MINIMUM 9000 )

• अधिकतम 62,500 रुपये ( MAXIMUM 62500 ) 

What were the concerns old pension scheme/ क्या थीं पुरानी पेंशन योजना की चिंताएं

पेंशन की देनदारी

सरकार के लिए यह योजना सरकार के लिए देनदारी थी क्योंकि सरकार को इस योजना पर उच्च राशि का भुगतान करना पड़ता था

पेंशन के लिए कोई विशेष कोष नहीं/ NO SPECIAL FUND FOR PENSION 

इस योजना के लिए सरकार के पास कोई विशेष प्रावधान नहीं है

• भारत सरकार का बजट

भारत सरकार के बजट के माध्यम से उन लोगों को पैसा बांटा गया जो इस योजना के लिए सक्षम थे

भविष्य में साल-दर-साल भुगतान पर कोई स्पष्ट योजना नहीं

• बजट से पहले भुगतान का अनुमान

• करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी द्वारा भुगतान/paid by the current generation of taxpayers

IS YOJANA MEI GOVERMNENT KE PASS KOI BHI SPCIAL FUND NHI THA PAISE DENE KE LIYE JO PAISA AAM ADAMI TAX KE THRIGH PAY KARTHA THA USKA EK BADA AMOUNT SARAKRI KARAMCHARI KI PENSION DENE ME LAG JATA THA JO PAISA EK BADE DEVELOPMENT ME USE HO SATKHA THA US PASIE SE GOVERMNET PENSION CE RHI THI

pay-as-you-go' scheme

IN THIS THE PRSON WHO IS CLAIMING THE PENSION HAS NOT CONTRIBUTION IN ANYTHING IT IS LIKE THAT PAY AS YOU GO 

• हर साल पेंशनभोगियों के लाभ में वृद्धि

INCREASING PENSION EVERY YEAR IS REALLY A SERIOUS PROBLEM BECAUSE GOVERMENT PAY THE PENSION BY THE MONEY OF THE TAXPAYER. SO THE MONEY CAN BE USED IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC OF INDIA, GIVING FOOD TO THE NEEDE PEOPLE 

• बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

THIS TOPIC IS REALLY CONTROVERISAL . THAT INCREASE IN THE TECHNOLGY OF THE MODERN SCIENCE IN THE FELD OF HEALTH . THE PERSON ARE LIVE LONGER BECAUSE OF THIS SO THE GOVERMENT HAS TO PAY THE PENSION OF THE RETIRE GOVERMENT EMPLOYEE LONGER 

. बढ़ती जीवन प्रत्याशा
केंद्र और राज्यों की पेंशन देनदारियों में वृद्धि

• 1990-91 केंद्र का पेंशन बिल ₹3.272 करोड
सभी राज्यों का कल खर्च ₹3.131 करोड़

BY THE TIME OF 1990 - 1991 THE PENSION WAS GIVEN OF THE TOTAL RS 3,272 CRORE , BUT THE TOTAL BUDGET OF THE STATE WAS LESSER THAN THE PENION BILL 

• 2020-21 तक- केंद्र बिल 58 गुना वृद्धि
• ₹ 1,90,886 करोड़
• राज्य- 125 गुना वृद्धि
• ₹3,86,001 करोड़

BUT UPTO 2020-21 PENSION BILL WAS INCREASD  UPTO 1,90,886 CRORE BUT STATE BUDGET INCREASED UPTO 3,86,001 CRORE 

                                        समाधान की योजना

• 1998 में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (OASIS) परियोजना के लिए एक रिपोर्ट

सेवी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष

एस. ए. दवे

जनवरी 2000 में रिपोर्ट प्रस्तुत

सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए नहीं

प्राथमिक उद्देश्य- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित

वृद्धावस्था आय सुरक्षा

THIS IS GOOD SCHEME FOR THE OLD AGE PEOPLE BECAUSE IN THE MODERN TIMES BAD CHILD LEFT THEIR ALONE IN THE OLD AGE HOME.BY THIS SCHEME THEIR PENSION MONEY CAN HELP THEM TO SECURE THEIR FUTURE AND LIVE A BETTER LIFE. 

1991 की जनगणना

केवल 3.4 करोड़ लोगों, या 11 प्रतिशत से कम

सेवानिवृत्ति के बाद की आय सुरक्षा

• 31.4 करोड़ की अनुमानित कुल कामकाजी आबादी

सरकारी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), या कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)

शेष कार्यवल- आर्थिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं 

N THE CENSUS OF 1991 THAT REPORT TELL THAT AMONG 3.4 CRORE BETWEEN ONLY 11 PERCENT PEOPLE HAVE THE WAY OF EARNING MONEY . IN 31.4 CRORE WORKING PEOPLE  HAVE NOT  THE WAY OF EARNING MONEY AFTER THE RETIREMENT. SO THAT WHY THIS SCHEME IS VERY IMPORTANT FOR THESE PEOPLE

OASIS रिपोर्ट में सिफारिश-

तीन प्रकार के फंडों में निवेश

1. सुरक्षित (इक्विटी में 10% तक निवेश की अनुमति)

2. संतुलित (इक्विटी में 30% तक )

3. विकास (इक्विटी में 50% तक)

छह फंड मैनेजरों द्वारा जारी 

• शेष राशि कॉरपोरेट बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में

ACCORDING TO THE REPORT OF THE OASIS. THREE FUND ARE INTROUDUCED FOR THE INVESTING OF MONEY.

1. EQUITY - 10 PERCENT 

2.CO-OPERATIVE BOND-  30 PERCENT 

3. GOVERNMENT BOND  - 50 PERCENT 

UNDER THIS 6 MANAGER ARE PROVIDED 

FEW ARE BANK, GOVERMENT 

IF ANY OTHER WANT TO INVEST MORE MONEY ON THE ABOVE THREE SO HE/SHE CAN INVEST

OLD PENSION SCHEME IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुये सभी सरकारी कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और रूपांतरित राशि जैसे फायदे मिलेंगे और ये कर्मचारी सामाजिक-आर्थिक रूप से और मज़बूत होंगे। NPS में की जाने वाली 10% की मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दी गई है। 

फ्री इलाज
आउटडोर, इनडोर, दवाइयां, जांच सहित (समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में)
समस्त इलाज निशुल्क
प्रत्येक परिवार को 10 लाख का फ्री बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (निजी चिकित्सालयों में) साथ ही 5 लाख का दुर्घटना बीमा
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी
21 लाख किसानों का
15 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ
मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना
किसानों को 1000 रुपए प्रति माह बिजली बिल में छूट 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान

इंदिरा रसोई योजना

8 रुपए में सबको सम्मानपूर्वक भोजन

समस्त घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री

महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय 1654 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से गुणवत्ता युक्त शिक

                                    नई पेंशन योजना

प्रोजेक्ट OASIS रिपोर्ट के डेढ़ साल बाद

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कर्नाटक के पूर्व मुख्य सचिव बी के भट्टाचार्य के नेतृत्व में

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना

• सरकारी कर्मचारियों के लिए- हाइब्रिड परिभाषित लाभ/परिभाषित योगदान योजना का सुझाव

नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा 10% योगदान

संचित धन का उपयोग वार्षिकी के रूप में पेंशन का भुगतान करने के लिए

दूसरे स्तर में कर्मचारी के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं

नियोक्ता का योगदान समान / 5% तक सीमित

संचित धन की एकमुश्त निकासी

. वार्षिकी में परिवर्तित

• कर मुक्त आय